राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले शुक्रबार सात दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएपछि नेपाली राजनीति यतिबेला तरंगित बनेको छ । राजनीतिक बृतमा राष्ट्रपतिको कदम बारे बिभिन्न खाले टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । कतिपयले सात महिना देखिको राजनीतिक गतिरोध तोड्ने महत्वपुर्ण कदम भएको बताएका छन् भने कतिपयले संसदबाट बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रजातान्त्रिक बिधि र बर्तमान अन्तरिम संबिधान मिचिएको बताएका छन् । तर राष्ट्रपति यादवले संबिधानको धारा ३८ १ अनुसार दलहरुलाई सहमतिय सरकार गठनका लागि आग्रह गर्दै मंसिर १४ गते दिउसो ४ बजेभित्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको समयसिमा तोक्नुभएको छ । तर अन्तरिम संबिधानको धारा ३८ १ मा राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाइ आवह्वान गर्न सक्ने उल्लेख छ । दलहरुबिच सहमति नभए राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठनका लागि अन्तरिम संबिधानको धारा ३८ २ अनुसार संसद सचिवालयलाई लेखि पठाउने प्रचलन छ । ब्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सार्बजनिक रुपमा प्रधानमनत्रीको लागि आग्रह गरेको भन्दै एकिकृत माओबादी र सरकारका पक्षबाट आपक्ति जनाइएको छ । एकीकृत माओबादी प्रबत्ता अग्नि सापकोटा–..
तर यता राष्ट्रपतिको सो कदमको बिपक्षी दलहरुले भने स्वागत गरेका छन् । बिपक्षीदलहरुले राष्ट्रपति यादवको सो आवह्वानपछि शनिबार बिपक्षी दलहरु दुइपक्षिय बहुपक्षिय छलफलमा जुटिसकेका छन् । प्रमुख बिपक्षी दललहरुले स्वागत गरिहेका बेला नेकपा माओवादीका अध्य मोहन बैद्य किरण्ले भने राष्ट्रपतिको कदम शंकास्पद रहेको भएको बताउनु भएको छ । उहाले आफू शक्तिमा जाने अभ्यास स्वरुप सो कदम चालेको उहााले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यस्तै राष्ट्रपति डा. रामवरण्ँ यादवले भने सहमतीय प्रधानमन्त्रीको लागि आफूले गरेको आह्वानलाई गलत रुपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । पार्टी बैठकले राष्ट्रपतिको आह्वान असंवैधानिक भनेर ठहर गरे लगत्तै शनिबार बिहान शितल निवास पुग्नुभएका एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यÔ पुÈपकमल दाहाल प्रचण्डसित राष्ट्रपतिले आफूले सहमतिकै लागि कदम चालेको प्रष्ट पार्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको सो आव्ह्वान पछि प्रतिपक्षि दलहरुले अब के गर्छन्, सात दिन भित्र दलहरुले सहमतिको प्रधानमन्त्री दिन सक्छन् कि सक्दैनन् र संबैधानिक, कानुनी जटिलता बिच कसरी प्रधानमनत्री नियूत्ती हुन्छ, यसतर्फ सर्बत्र चासो रहेको छ । राष्ट्रपतिको सो कदम संबैधानिक रहेको र अहिलेको अबस्थामा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनको यही नै उपयुक्त आधार रहेको बताउनुहुन्छ । कानुनबिद् कुमार रेग्मी–
राष्ट्रपतिको सो अब्हानबारे प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले पनि कानुनबिदसंग शनिबार छलफल गर्नुभएको छ । कानूनविदहरुले व्यवस्थापिका संसद् नभएको र चुनाव घोÈण्ाँ भईसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद हु“दाका प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराईकै निरन्तरता बाहेक अर्को कुनै नया“ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको सुझाव दिएका छन् । अहिले गैर संवैधानिक ढंगबाट अर्को कसैलाई राÈ्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री तोकेमा त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान अन्त गरिएको हुने कानूनविदहरुको धारण्ाँ थियो । राष्ट्रपतिको सो कदम पछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने देखिएको छ । सात महिना देखिको राजनीतिक गतिरोध अब अन्त्य हुन्छ वा दलहरुबिच अझ अविस्वास र गतिरोध लम्बिछ । सर्बत्र चासोका साथ हेरीएको छ । क्यापिटल रिर्र्पोटर शम्भु दंगाल ।
रिर्पोट–
